मोदी सरकार की एक और बड़ी घोषणा, जल्द ही मिलने लगेंगे इतने रुपए प्रतिमाह,नहीं रहेगा कोई कमजोर

आज की खबर बहुत ही अच्छी खबर है जो हमारे आपके और देश के लाखों लाखों परिवारों मैं खुशियां भरने वाली है। पूरी खबर को अवश्य पढ़ें और सभी को शेयर करें। 

यह खबर मुख्य रूप से  शासकीय, अर्ध शासकीय  एवं निजी  क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की खुशियों को दुगनी करने वाली है। यह खबर मुख्य रूप से  यह खबर मुख्य रूप से निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए  बहुत लाभदायक है ऐसी कर्मचारी  जो बहुत वर्षों से अपनी  कार्य क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं  इसके पश्चात भी उनका वेतन मान लगभग 10 या 12000  है।   यह वेतन आज की महंगाई के हिसाब से देख जाए तो बहुत कम है। 

मिनिमम वेज कोड बिल / न्यूनतम वेतन बिल

इसे उदाहरण से समझें कि

यदि आप वही काम कम पैसे में और आपका साथी भी वही काम करे उसको आप से अधिक पैसे मिल रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सरकार आज इस फासले के खत्म करने जा रही है। अब एक समान योगिता पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक समान वेतन देना होगा। 

सरकार वेतन से संबंधित एक योजना पर काम कर रही है। मंत्रालय के स्तर पर इसकी औपचारिकता पूर्ण हो गई है।  जानकारों की मानें तो  सरकार देश में    यूनिवर्सल मिनिमम वेज कोड को लागू करने जा रही है। न्यूनतम वेतन की विसंगतियों को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

क्या है यूनिवर्सल वेज कोड बिल एवम इससे क्या होगा सरकार ने यह बिल यह बिल निम्न वर्ग केनकर्मचारियों में मिलने वाली न्यूनतम वेतन की विसंगतियां को दूर करने और एक निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन ना देना।  इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। 

जानिये क्या होगा इस यूनिवर्सल वेज कोड बिल के लागू होने के बाद

○ योगिता की आधार पर देना होगा मिनिमम वेतन 

○समान पर पर देना होगा समान वेतन

○ सैलरी देने में होगा भेदभाव खत्म

○ आपका नौकर, ड्राइवर, या खाना बनाने वाला  सब पर लागू होगा सरकार का न्यूनतम वेतन देने वाला नियम।

○wage code दिल के पास हो जाने के बाद किसी भी राज्य में किसी भी सैक्टर के कर्मचारी को उनकी योग्यता के अनुसार बराबर न्यूनतम सैलरी मिलेगी।

○स्किल्ड, नॉन स्किल, सेमी स्किल्ड,  हाई स्किल्ड क्लासिफिकेशन की आधार पर सैलरी निर्धारित होगी।

○ प्रत्येक राज्य को उस राज्य पर निर्धारित न्यूनतम न्यूनतम सैलरी के नियम को मानना होगा।

○ अधिकतम सैलरी राज्य अपने हिसाब से निवारक कर सकता है।

○ नया कानून हर क्लास हर सेक्टर समुदाय के कर्मचारियों पर लागू हुआ।

बिल को पास होने में अभी इतना काम बाकी है 

संसद से बिल पास होने के बाद कानून बनने वाली

अलग-अलग केटेगरी के हिसाब से न्यूनतम वेतन निर्धारण होगा। इसके बाद इस पर राज्यों से विचार विचार विमर्श किया जाएगा लेबर मिनिस्ट्री चाहती है कि मानसून  सत्र में संसद से इस बिल को पास करा लिया जाए। जानकारी के अनुसार लॉ मिनिस्ट्री से भी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं।

पास होने वाले बिल में निम्न अधिनियम शामिल हैं-

1. Minimum wage act of 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

2. Payment of wages act 1936

मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936

3. Payment of bonus act of 1965

बोनस भुगतान अधिनियम 1965

4. Equal remuneration act of 1976

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

न्यूनतम वेज कोड बिल के सामने होगी यह बड़ी चुनौतियां

1. क्या राज्य सरकार है इसके लिए तैयार होंगी ?

2. इसके बाद लीवर कास्ट बढ़ जाएगी ?

3. क्या इस बिल के बाद राज्यों से पलायन रुकेगा ?

4. क्या कॉन्ट्रैक्ट वालों को कितना वेतन मिल पाएगा ?

5. क्या इसके लिए निजी कंपनियां तैयार होंगे क्योंकि यदि लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है तो निजी कंपनियों को उत्पादन में परेशानी बढ़ जाएगी।